ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨ੍ਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ Sandwiched', ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਸਾਨਾਇਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ 'ਡਾਨ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਐੱਚਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। IHC ਦੇ ਜੱਜ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਮੁਨੱਵਰ ਇਕਬਾਲ ਦੁੱਗਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਚਸੀ ਤੋਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ! ਸਾਲ 'ਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੌਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਢੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
NEXT STORY 
