ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਿਊਯਾਰਕ (ਏਜੰਸੀ) - ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 75 "ਉੱਚ-ਜੋਖਮ" (high-risk) ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ?
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ "ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ" 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (welfare) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" (AMERICA FIRST) ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
• ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮੰਗੇਤਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰ।
• ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਟੂਰਿਸਟ (ਸੈਲਾਨੀ), ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ (non-immigrant) ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
• ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ:
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਰੂਸ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਮਿਸਰ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ 75 ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ:
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ICE ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ! ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
