ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ., ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 33 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ 6 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਚੀ ਹੋਈਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਓ. ਕੇ. 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ ਪਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦਾਵਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜਰਦਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜਰਦਾਰੀ ਸਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 1971 'ਚ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ : ਓਂਟਾਰੀਓ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
