ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਇਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਕੂਟਨੀਤੀ" ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਫਿਜੀ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ
NEXT STORY 
