ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NUS) ਵਿਖੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ISAS) ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ASEAN ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਦੋ-ਟਰੈਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ASEAN ਦਾ DEFA ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ASEAN-ਭਾਰਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (AITIGA) ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ASEAN ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ASEAN ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ-ਟਰੈਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ AITIGA ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ASEAN ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ UPI-PayNow ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ASEAN ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਿਚਿਲੇਮਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣ ਗਏ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
NEXT STORY 
