ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ-ਰੂਸ ਤ੍ਰਿਕੋਣ, ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਿਸਾਤਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਤੇ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਵਾਲ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ ਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਗਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਇਕ ਮਹਿੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਥਿਰ ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਹੱਦ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਗਤੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰੂਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੂਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ-ਪੇਈਚਿੰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕੋਨਾ। ਤਹਿਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਾਬਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੂਬਿਕ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ-ਗਲੇ ਮਿਲਣ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਸਥਿਰ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਰਮਾਹਟ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ-ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਲਨ-ਸਮਰੱਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰੱਸੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦਿ’... ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ!
NEXT STORY 
