ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮਾਲਦੀਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਸਨ, ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਇਜ਼ੂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਦੀਵ ਗੰਭੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਾਂਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ 'ਗਰੀਨ ਬਾਂਡ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਰਮਾਂ ਵਿਖੇ ਸਜਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
NEXT STORY 
