ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ— ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਹਿ-ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ 9 ਅੰਤਰਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁੱਲ 19 ਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਪ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 14 ਵੇਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ (ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ) ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਚ 2030 ਤੱਕ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ, 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਿਲਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ।
ਅਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ, ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਗੀਗਾਟਨ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ : ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ
NEXT STORY 
