ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 12.5% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ: 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ
NEXT STORY 
