ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ :
ਹਿੰਦੂ-ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਚ.ਏ.ਐਫ.) ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਾਲ
ਵਰਸੀਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.(ਓ.ਐਫ.ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੇੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਨੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 35ਏ ਅਤੇ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇੰਡੋ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 1989-1990 ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੁਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370: ਪਾਕਿ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
