ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ 'ਡਿਪੋਰਟ ਨਾਓ ਅਪੀਲ ਲੈਟਰ' (Deport Now Appeal Letter) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2023 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੇਲੀਜ਼, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੋਲਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਬਰੂਨੇਈ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਗੁਆਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲੇਬਨਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਲੰਡਨ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 532 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।" ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 5,200 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
