ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 833 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ? ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐੱਫ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ 833 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ? ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
