ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਚਾਗੋਸ ਦੀਪ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਪੂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦ ਜੁਗਨਾਥ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਗੋਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਠੋਸ ਕਦਮ" ਹੈ।
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਬੰਧਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਚਾਗੋਸ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1968 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਗੋਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PoK 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੇ ਚੀਨੀ ਅਖ਼ਰੋਟ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਚਾਗੋਸ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਾਗੋਸ ਆਰਕੀਪੇਲਾਗੋ ਨੂੰ "ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜੁਗਨਾਥ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ ਚਾਗੋਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ।" ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਡਿਏਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਇਸ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ 'ਬਲੂ ਡੀ ਨੀਮਸ' ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (310 ਮੀਲ) ਚਾਗੋਸ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੇਨਹਾਈਮ ਰੀਫ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਐਟੋਲ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਇਆ’, ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ
NEXT STORY 
