ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਰੂਲ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1,40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 9,800 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਉਮਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਲੀਨੋਈਸ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Warren Buffett ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁਣਿਆ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 11
NEXT STORY 
