ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਕਈ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਜੱਜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਕਰਮ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ
NEXT STORY