ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ (ਰਿਟਾਇਰ) ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਐਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਚੀਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਚੀਫ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਦੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਹੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਬਲੂਮਬਰਗ
NEXT STORY