ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ, 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਕਯਾਨੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਅਜੀਜਿਆ ਅਤੇ ਐਵੇਨਫੀਲਡ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ (ਦੂਤਘਰ ਮਾਮਲਿਆਂ), ਦਿਲਦਾਰ ਅਲ ਐਬਰੋ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤਾਸ਼ੇ ਰਾਵ ਅਬਦੁਲ ਹੰਨਾਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਯੂਰਪ-1 ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਲਨ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਮੇਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੇਜ਼ਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ
NEXT STORY