ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਹਮਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 64 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 'ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ'
NEXT STORY 
