ਲਾਹੌਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਲਾਲ ਲਕੀਰ" (Red Line) ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' (TET) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ
ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (SDO) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਉਤਪੀੜਨ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7,608 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,083 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਿਲ (Sahil) ਨੇ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ 4,253 ਘਟਨਾਵਾਂ, 2023 ਵਿੱਚ 4,213 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਫਾਤਿਮਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਔਰਤ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਕੰਬੋਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਰਾਹ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਂਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੰਬੋਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਮਸਕਟ 'ਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
