ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੰਡਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
