ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (IHC) ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤਹਰ ਮਿਨਾਲੱਲਾਹ, ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਅਮੀਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਮੀਆਂ ਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਐਮਈਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨਾ ਕੰਨਵੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
