ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਂਸਦ ਮੁਸ਼ੈਦ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਬਲੈਕ ਡੇਅ' ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ : ਗੁਤਾਰੇਸ
ਬੈਠਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਬੋਲਵੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ
NEXT STORY 
