ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਏਬ ਸਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ' (ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ.) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਵਾਲ ਸਥਿਤ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਏ. ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਵੰਕਵਾਨੀ, ਸਾਕਿਬ ਜਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਦਰ/ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਮੰਦਰ (ਕਟਕ), ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ (ਚੱਕਵਾਲ), ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੰਦਰ (ਮੁਲਤਾਨ) ਅਤੇ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮੰਦਰ (ਲਾਸਬੇਲਾ) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਮੁਤਾਬਕ 365 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ 65 ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ 287 ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਪਾਕਿ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
NEXT STORY 
