ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 11,035 ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 9,596 ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1,439 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ 2,970 'ਚੋਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, PM ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਿਤੁਮੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
NEXT STORY 
