ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ (GB) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਐੱਸ.ਏ.ਸੀ.) ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਫਾਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ: ਟੈਕਸੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਆਫਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
NEXT STORY 
