ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੋਜਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਫ੍ਰੀ ਛੂਟ' ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ" ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 25 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਧੂਮ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ
NEXT STORY 
