ਪਿਸ਼ਾਵਰ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪੀ. ਐੱਚ. ਸੀ.) ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਵੱਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾਹ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ’ ਦੀਆਂ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
