ਬਰੈਂਪਟਨ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ 142 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਦਿਤਾ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਬ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-'ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ': Trudeau ਨੇ Trump ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ
NEXT STORY 
