ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਮਾਲੀਆ ’ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਂਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਕੱਲ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2017 ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਂਜਾਂਦ੍ਰੋ ਮੇਅਰਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ : AP-NORC ਸਰਵੇਖਣ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਸੋਮਾਲੀਆ ’ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
