ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਦੁਬਈ –ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ) ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪੈਟਰੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਸ-ਅਲ ਸਾਲੇਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਕ ਅਲ-ਸ਼ੀਤਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਾ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਈ ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ, ਜਿਥੇ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਇਕ ਰਸਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉਦੈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਵੈਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖਾੜ੍ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ 1982 ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਡਿਗਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਵੈਤ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ : ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਏਗੀ ‘ਬਿਡੇਨ ਮੁਹਿੰਮ’
NEXT STORY 
