ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਓ. ਸੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਐੱਨ . ਆਰ. ਆਈ. ਜਾਂ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈਕਰਤਾ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ., ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਅਪਲਾਈਕਰਤਾ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਉਦਾਰੀ ਰੀਮੀਟੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।” ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਨੇ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ UN 'ਚ ਮੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
