ਢਾਕਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ''ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ'' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਅਹਿਸਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਨੀਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰੂਨ-ਓਰ-ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੈਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਹੁੰਚ’ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ' (ਆਰ.ਏ.ਬੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। RAB ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ.ਏ.ਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 1,676 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 758 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਲੋਕ ਜਾਂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀੜਤ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਫਰੀਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਿਬਲੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂਰ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬ੍ਰੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਬੀਲਾ ਇਦਰੀਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੱਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਇਟਲੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮਿਲੇਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
NEXT STORY 
