ਸਿੰਗਾਪੁਰ (ਏ.ਐਫ.ਪੀ.)-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 740,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁ ਜਾਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰੂ'
NEXT STORY 
