ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਈਸਟਰ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,''ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਡ ਕੋਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।'' ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਈਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੈਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
NEXT STORY