ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਿਤਾ ਹੈਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਪਾਗਲਪਨ' ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੈ ਹਥਿਆਰ ! ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ MadMan ਥਿਊਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਤੇ 13ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (13A) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1987 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਮਿਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
'ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ..!' ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
