ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ (ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸਾਂ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤਕਾਂ (importers) ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ IEEPA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਫੈਂਟਾਨਿਲ' (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ 'ਪਲਾਨ-ਬੀ'
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ (mishmash) ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1962 ਦਾ ਟਰੇਡ ਐਕਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੇ ਹਨ:
• ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ: ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਾਲੀਆ: ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 195 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਮਹਿੰਗਾਈ: ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ (onshoring) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਏ 52 ਵੋਟ
NEXT STORY 
