ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਾਨ 'ਚ ਧਾਰਾ 30 (2) ਅਤੇ 82 ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 19ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 30 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 82 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਆਫਰ
NEXT STORY 
