ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ—ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 2012 'ਚ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 'ਚ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ (ਡਾਕਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੈਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੱਪਖਾਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੈਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬੈਸੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਸੀ ਅਤੇ 2012 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਰੀਜ਼ਾ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆਰਈਵਲਸ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਡਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਐਲਸਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਰੇਹ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਇਆ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
NEXT STORY 
