ਕਾਬੁਲ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਮਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਜੇਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਖਸ਼ਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਈਜ਼ੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਖਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ NAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 257 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਤਿਕੋਣੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ 'ਦੋਸਤੀ' ਸਮਾਪਤ
NEXT STORY 
