ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਵੰਸ਼ (1677-1911) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1793 ’ਚ ਗੋਰਖਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ 1959 ’ਚ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਹਨ। ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਹੁਣ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
