ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜ. ਬ.) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨ (ਗਾਤਰਾ) ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਅਸਲਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਤੋਂ 12 ਇੰਚ ਤੱਕ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 2020 ’ਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣਗੇ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾਜੀ ਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ» ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਰੂਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਲਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
NEXT STORY 
