ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2025 ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਢਿੱਲ-ਮੱਠ’ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ Reels ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
