ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤੇ ਖਾਸਕਰ ਫਰਾਂਸ ਜਰੀਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਲਡ ਡਰਮੈਨਿਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੂਕੇ-ਫਰਾਂਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੀਚਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੋਨ ਅਤੇ ਡਨਕਿਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਪੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 30,000 ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 430 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
NEXT STORY 
