ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਊਰਫ ਕੀਪਾ ਸਿੱਧੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਤਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਜੈਡ.ਐਫ.) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ’ਤੇ 2015-16 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੈ ਅਧਿਐਨ
ਇਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (44) ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੇ.ਜੈਡ.ਐਫ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਗਾਰੇਥ ਬ੍ਰੈਂਸਟਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਿਕੋਲਾ ਡੈਵਿਸ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੱਖਣੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਟਰਾਲਾ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ 'ਸਿਗਰਟ' ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
