ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। UN ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
UN ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਏਂਤੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਤਾਰੇਸ UN ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।" UN ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਰਵੀਨਾ ਸ਼ਮਦਾਸਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ।"
ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। 78 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ (in absentia) ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁੱਜਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ
NEXT STORY 
