ਜਿਨੇਵਾ (ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਵਨਕੁਮਾਰ ਬਾਧੇ ਨੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 57 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ 46ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਦਰੀਸ ਖਟਕ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੱਟਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ "ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮੋੜ ਵਿਚ" ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਟਕ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ UNHRC ਦੇ 46ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫੋਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਡੇਨੀਅਲ ਪਰਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਅਹਿਮਦ ਉਮਰ ਸਈਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸਕਾਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿਸਟਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ UNHRC ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ SUV ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਟੱਕਰ, 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
