ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼' (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਕ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਹਟਾਏ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਦਮੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਲ ਸਟਾਟਰਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਏ।
ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ
NEXT STORY 
