ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ) - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਸ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਸਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 'ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਾਥੀ'?
NEXT STORY 
