ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ/ਨਿਊਯਾਰਕ (ਭੁੱਲਰ)- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020” ਦੀ ਟੀਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਟੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਟੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’' ਦੀ ਟੀਮ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੀ ਟੀਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ”। ਸੰਸਥਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
