ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ)— ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੱਵਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ' ਦੱਸਿਆ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਟੇਫਨੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਮ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,''ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ (ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜ ਮਾਰਸ਼ਾ ਪੇਚਮੈਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 'ਬਲੈਂਕੇਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੱਜ ਪੇਚਮੈਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਸ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਅਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।'' ਜੱਜ ਪੇਚਮੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼
NEXT STORY